RTE प्रवेश प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी, बच्चों को मिलेंगे अधिक अवसर
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RTE प्रवेश प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी, बच्चों को मिलेंगे अधिक अवसर
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पड़ोस की निर्धारित सीमा अनिवार्य पात्रता के बजाय प्रवेश में प्राथमिकता का आधार होगी।
नए प्रावधान के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए 1 किलोमीटर और कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। निर्धारित दूरी से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर रिक्त 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। आवेदनों की संख्या सीटों से अधिक होने पर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।
इस पहल से आर्थिक एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और प्रवेश प्रक्रिया अधिक समावेशी एवं पारदर्शी बनेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार और समान अवसर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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