खरसिया नगरपालिका में चहेते ठेकेदार को फर्जी चेक भुगतान एवं आहरण मामले में 2 कर्मचारियों पर गिरी निलंबन की गाज…..आखिर क्या है पूरा मामले राजा एवं वजीर को बचाने प्यादों पर कार्यवाही…??
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🔥खरसिया नगरपालिका में चहेते ठेकेदार को फर्जी चेक भुगतान एवं आहरण मामले में 2 कर्मचारियों पर गिरी निलंबन की गाज*
*🔥कांग्रेसी नेताओं एवं ठेकेदार को बचाने की गई कर्मचारियों पर कार्यवाही 5 लाख 63 हजार का किया गया था फर्जी चेक से भुगतान*
*🔥खरसिया नपा सीएमओ के लिखित शिकायत के 7 दिन बाद भी खरसिया चौकी पुलिस एवँ एसडीओपी कार्यालय से नही हुई दोषियों पर FIR*
*🔥खरसिया पुलिस एवं नगरपालिका द्वारा दोषी ठेकेदार एवं कर्मचारियों नेता को बचाने की साजिश पर हमलावर हुआ विपक्ष दी आंदोलन की चेतावनी*
*भ्र्ष्टाचार के मामले में खरसिया नगरपालिका अध्यक्ष राधा शर्मा एवँ मंत्री के चुप्पी पर उठने लगे सवाल*
*✒️खरसिया✒️पर्दाफ़ाश न्यूज*
भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके खरसिया नगरपालिका के दो कर्मचारियों चितरंजन भारद्वाज(भृत्य)प्रभारी लेखापाल,शशिकांत कंवर(भृत्य) सहायक लोक निर्माण विभाग के द्वारा दिनाँक 4 जुलाई को खरसिया नगरपालिका अध्यक्ष पति के चहेते ठेकेदार अभिषेक ट्रेडिंग प्रो. अभिषेक अग्रवाल हमाल पारा खरसिया को नगरपालिका के 2 कर्मचारियों द्वारा 5 लाख 63 हजार रु के फर्जी हस्ताक्षर युक्त चेक भुगतान एवं ठेकेदार द्वारा आहरण मामले में पर्दाफ़ाश न्यूज के खबर का असर हुआ है। कि आज खरसिया प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई है।
खरसिया सीएमओ द्वारा जारी आदेश में निलंबन के दौरान दोनों कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का उल्लेख किया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि उक्त दोनों कर्मचारियों के द्वारा मिलभगत करके खरसिया नगरपालिका के प्रभारी नगर पालिका अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से खरसिया नपा के सेंट्रल बैंक के खाते से 5 लाख 63 हजार चवालीस रुपये का भुगतान अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी(प्रो.अभिषेक अग्रवाल) हमाल पारा खरसिया को 4 जुलाई 2023 को किया गया था। जिसकी जानकारी पर्दाफ़ाश न्यूज द्वारा खबर के माध्यम से प्रसारित करने के बाद खरसिया नागरपालिका प्रबंधन हरकत में आया एवं प्रभारी सीएमओ के द्वारा आनन फानन में खरसिया पुलिस चौकी एवं खरसिया एसडीओपी को दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने एवँ कार्यवाही करने के लिए लिखित शिकायत प्रस्तुत किया था।
किन्तु पुलिस विभाग के द्वारा आज पर्यंत तक मामले में कोई ठोस कार्यवाही नही किये जाने एवं लगातार मीडिया के बढ़ते दबाव एवं विपक्षी राजनीतिक दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अंततः कर्मचारियों के निलंबन की कार्यवाही की गई है।
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