नई दिल्‍ली: मोदी सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ने इन 5 राज्यों को अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया है। केंद्र सरकार ने इन 5 राज्यों को बैंकों या अन्य बाजारों से अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है। ये 5 राज्य अतिरिक्त ऋण ले सकते हैं। इन राज्यों को योजना को पूरा करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

मोदी सरकार का बड़ा कदम

देश में अब तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया है। 26 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू की गई है। बाहर से भी ऐसे लोग आते हैं जो अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्य जल्द ही योजना का लाभ उठा सकेंगे।

81 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

इस योजना से देश के 81 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 2,525 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 2,508 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये, गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी राज्य बाजार से जीडीपी का 3 प्रतिशत तक उधार ले सकता है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन 5 राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी है।

इस योजना में 31 मार्च, 2021 तक शामिल होना है

मोदी सरकार 31 मार्च, 2021 तक इस योजना में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने की योजना बना रही है। देश की आधी से अधिक आबादी इस योजना में शामिल होने से लाभान्वित होगी। केंद्र सरकार 31 मार्च, 2021 तक देश के हर राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ने का प्रयास कर रही है।