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एक महिला IPS ने AK-47 से गोलियां क्या चलाईं, उठने लगे सवाल! महिला सशक्तीकरण या सुरक्षा नियमों पर बहस?

राजनांदगांव/छत्तीसगढ़। विजयादशमी का पर्व, शस्त्र पूजन की परंपरा और हाथों में AK-47 लेकर फायरिंग करती एक महिला IPS अधिकारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा का शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग करने का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने भी इस घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं।

लेकिन इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या बहस महिला अधिकारी होने के कारण हो रही है, या फायरिंग की प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों को लेकर है?

🔴 महिला अधिकारी के हाथों में हथियार देखकर सवाल क्यों?

विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए हथियार उनकी जिम्मेदारी और प्रशिक्षण का हिस्सा हैं। ऐसे में किसी महिला IPS अधिकारी का हथियार चलाना अपने आप में असामान्य नहीं है।

IPS अधिकारी भी प्रशिक्षण के दौरान हथियार चलाना सीखते हैं। महिला हो या पुरुष, किसी अधिकारी के काम और आचरण का मूल्यांकन उसके प्रशिक्षण, जिम्मेदारियों और लागू नियमों के आधार पर होना चाहिए।

साड़ी हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन क्या साड़ी पहनने वाली महिला के हाथों में हथियार देखकर आश्चर्य होना चाहिए? क्या हम आज भी महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित देखना चाहते हैं?

बेटियों के हाथों में किताब भी अच्छी लगती है, तिरंगा भी और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के लिए हथियार भी।

🔴 सवाल उठाना गलत नहीं, लेकिन आधार स्पष्ट होना चाहिए

पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने IPS अंकिता शर्मा की फायरिंग पर सवाल उठाए हैं। किसी सार्वजनिक गतिविधि पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि फायरिंग के तरीके, सुरक्षा मानकों या आधिकारिक प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति है, तो उसकी जांच तथ्यों और संबंधित नियमों के आधार पर होनी चाहिए।

हालांकि, किसी महिला अधिकारी की आलोचना को केवल महिला होने के कारण निशाना बनाने के बराबर नहीं माना जा सकता। यह समझना भी जरूरी है कि सुरक्षा संबंधी सवालों का मूल्यांकन और महिला सशक्तीकरण का मुद्दा अलग-अलग पहलू हैं।

यदि प्रक्रिया में कोई चूक हुई है, तो नियमों के अनुसार जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन महिला अधिकारी होने के कारण किसी के आचरण का अलग पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

🔴 बस्तर की धरती ने भी देखी हैं महिलाओं की क्षमताएं

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती रही है। इस संघर्ष में अनेक जवानों और अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।

कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाना, जोखिम उठाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस सेवा का हिस्सा है। इस जिम्मेदारी को निभाने में महिला और पुरुष, दोनों अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐसे में किसी महिला अधिकारी की क्षमता का आकलन उसके काम, प्रशिक्षण, निर्णयों और आचरण के आधार पर होना चाहिए।

🔴 हर बेटी के पिता से एक सवाल

कल्पना कीजिए, आपकी बेटी IPS अधिकारी बनती है। वह कठिन प्रशिक्षण पूरा करती है, देश की सेवा करती है और विजयादशमी पर पारंपरिक वस्त्र पहनकर शस्त्र पूजन में शामिल होती है।

क्या आपको उस पर गर्व नहीं होगा?

क्या आप नहीं चाहेंगे कि वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारियां निभाए और देश की सुरक्षा में योगदान दे?

फिर समाज में ऐसा वातावरण क्यों बने, जिसमें किसी महिला की उपलब्धि से अधिक उसके महिला होने पर चर्चा होने लगे?

आज महिलाएं सेना, पुलिस, प्रशासन, विज्ञान, खेल और राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें और उनके काम का मूल्यांकन निष्पक्षता से हो।

🔴 लेकिन अफसरों को भी समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी

इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। आज सोशल मीडिया के दौर में कई बार अधिकारियों के काम से ज्यादा उनकी तस्वीरें और रील्स चर्चा में आ जाती हैं।

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना अपने आप में गलत नहीं है। जनसंपर्क, सरकारी योजनाओं की जानकारी और जनता से संवाद के लिए यह प्रभावी माध्यम हो सकता है। लेकिन किसी भी अधिकारी की असली पहचान उसके पद के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि उसके काम, निर्णयों और जनता के प्रति जवाबदेही से बनती है।

जरूरत ऐसा काम करने की है कि जनता स्वयं आपके काम की चर्चा करे।

याद रखिए, अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत केवल उसका पद नहीं, बल्कि जनता का विश्वास भी है। कैमरे के सामने लोकप्रिय होना और जनता की समस्याओं का समाधान करना दो अलग-अलग बातें हैं।

यदि किसी आधिकारिक कार्यक्रम में सुरक्षा नियमों या निर्धारित प्रक्रिया से जुड़ा सवाल उठता है, तो उसका जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इस मामले में भी यही कसौटी लागू होनी चाहिए।

🔴 असली सवाल सोच का है या सुरक्षा प्रक्रिया का?

IPS अंकिता शर्मा की फायरिंग को लेकर बहस में दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। एक ओर महिलाओं की क्षमता और समानता का सवाल है, तो दूसरी ओर हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा मानकों और अधिकारियों की जवाबदेही का विषय है।

इन दोनों में टकराव जरूरी नहीं है।

महिला सशक्तीकरण का अर्थ यह नहीं कि किसी अधिकारी को नियमों से ऊपर रखा जाए। इसी तरह नियमों पर सवाल उठाने का अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए कि महिला होने के कारण किसी अधिकारी की क्षमता पर संदेह किया जाए।

सवाल पूछिए, तथ्यों की जांच कीजिए और नियमों के अनुसार जवाबदेही तय कीजिए। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूर्वाग्रहों से बचिए।

देश की बेटियों को केवल सुरक्षित रहने की सीख देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, नेतृत्व और देशसेवा के समान अवसर देना भी जरूरी है।

बदलाव तब आएगा, जब बेटियों की सफलता हमें असहज नहीं, बल्कि गौरवान्वित करेगी और जब हर अधिकारी को उसके काम तथा आचरण की एक समान कसौटी पर परखा जाएगा।

जय हिंद! 🇮🇳

📕 पर्दाफाश न्यूज | खरसिया 📕

अब उठेगा हर घोटाले से पर्दा… होगा पर्दाफाश।

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