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अवैध प्लाटिंग करने वालो के सामने शासन और प्रशासन की नही चली,न्यायधानी में डंके की चोट पर जारी है अवैध प्लाटिंग और कालोनाइजिंग का कारोबार..…!

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*अवैध प्लाटिंग करने वालो के सामने शासन और प्रशासन की नही चली,न्यायधानी में डंके की चोट पर जारी है अवैध प्लाटिंग और कालोनाइजिंग का कारोबार*

बिलासपुर। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा प्रशासन के प्रति कठोर रवैया अपनाने के बाद भी अवैध प्लाटिंग और कॉलोनाइजिंग का कारोबार प्रशासन को मुंह चिड़ाता नजर आ रहा है बिलासपुर नगर निगम सहित शहर से लगे ग्रामीण अंचलों की कृषि भूमि पर भू संहिता को अनदेखा करके डंके की चोट पर भू माफिया अवैध प्लाटिंग और कॉलोनाइजिंग का कारोबार कर रहे हैं ज्ञातव्य हो कि बीते समय राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा राजस्व विभाग को मौखिक निर्देशित कर अवैध प्लाटिंग करने वालों का विवरण मांगा गया था जिसके बाद बिलासपुर एसडीएम के द्वारा जिले के समस्त पटवारियों से क्षेत्र में हो रहे प्लाटिंग और कॉलोनाइजिंग का ब्यौरा मांगा गया था जिसे देखकर लगा की बिलासपुर में भू माफिया अब अवैध प्लाटिंग और कॉलोनाइजिंग के कारोबार को करने से पहले प्रशासन के इस सख्त रवैया से जरूर डरेंगे। किंतु प्रशासन के ढीले रवैया से एक बार फिर भूमाफिया अवैध तरीके से प्लाटिंग और कॉलोनाइजिंग कर रहे हैं और प्रशासन इस ओर लगता है जानबूझकर नजर नहीं घुमा रहा है जिसके चलते अवैध प्लाटिंग और कॉलोनाइजिंग करने वाले ग्राहकों को मूर्ख बनाकर प्लाट और मकान थमा रहे हैं सूत्रों की माने तो कई जगहों पर फर्जी टीएनसी अप्रूव्ड बताकर प्लाट लोगों को थमाया जा रहा है यहां तक की भू माफिया कानून से इतने बेखौफ हो चुके हैं की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति का दावा कर मकान बनाकर ग्राहकों को थमा रहे हैं

सकरी,घुरु,बिरकोना,नगोई,सीपत जैसे रियासी इलाकों में धड़ल्ले से टेंट लगाकर बगैर नगर निगम रेरा से अनुमति प्लाट बेचा जा रहा है यहां तक की बताया जाता है इन अवैध प्लाटिंग करने वालों से नगर निगम सहित राजस्व विभाग की सांठगांठ है अब पूर्व में राजस्व मंत्री के मौखिक निर्देशों पर अब तक कार्यवाही नहीं होना उपरोक्त कथन पर मुहर लगाता नजर आ रहा है बिलासपुर विधानसभा विधायक शैलेश पाण्डेय ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला था जिसके बाद से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा भी अवैध प्लाटिंग करने वालों के प्रति प्रशासन को कार्यवाही के लिए मौखिक निर्देशित किया गया जो आज तक पूरा नहीं हो सका साथ ही नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग करने वाले 88 लोगों का लिस्ट तैयार कर नोटिस जारी किया था जिसके बाद अवैध प्लाटिंग करने वालों से रेडा को प्रोजेक्ट प्लान का 10% हर्जाना पटाना तय हुआ था जिसकी रिकवरी नगर निगम बिलासपुर आज तक नहीं कर सका नाही अवैध प्लाटिंग करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही कर सका जिसके फल स्वरूप आज भी बिलासपुर नगर निगम सहित ग्रामीण अंचलों में अवैध प्लाटिंग का कारोबार धड़ल्ले से जारी है जिस पर राजस्व विभाग मेहरबान है यहां तक की संबंधित क्षेत्र के पटवारी भी इन अवैध प्लाटिंग करने वालों पर दिलों जान से मेहरबान है

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