*छत्तीसगढ़ के गांव का कैसे हो विकास जहा हो भ्रष्टाचार का बोलबाला।केन्द्र सरकार की योजना के कैश से सरकारी अधिकारियों की ऐश*

*छत्तीसगढ़ के गांव का कैसे हो विकास जहा हो भ्रष्टाचार का बोलबाला*

*केन्द्र सरकार की योजना के कैश से सरकारी अधिकारियों की ऐश*

*सीधा मामला है पर जांच सालों से चल रहा है.बगैर काम के सरकारी राशि 72 लाख का आहरण विभागीय अधिकारी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर किया है जिसकी पुष्टि विभागीय जांच में हो चुका है.उसके बाद भी SDO पर मेहरबान है जिला प्रशासन,आज तक नही हो सका जुर्म दर्ज*

*माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने आईजी,एसपी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज करने की,की है मांग*

बिलासपुर।

केंद्र सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के बजाए सबंधित विभाग के अधिकारी राशि का गबन करके मालामाल हो रहे है ऐसा ही एक मामला सामने आया है केंद्र सरकार की योजना “आदर्श ग्राम योजना” के तहत गांव में नल,पाइपलाइन और आरवो लगाना था. मशीनरी, नल,जलकूप व गेट उपसंभाग बिलासपुर के तत्कालीन SDO इस कार्य की राशि का बंदरबांट करके कार्यवाही की रस्सी अपने ही गले मे डालकर चुपचाप बैठ गए है विभागीय जांच के बाद भी विभागीय अधिकारियों की नही चली जैसा कि पुष्टि के बाद भी सरकारी राशि का गबन करने वाले अधिकारी के खिलाफ जुर्म दर्ज नही हुआ। आपको बता दे इस अधिकारी पर सकरी पुलिस भी मेहरबान है जिसके कारण जनाब राशि डकार कर आराम फरमा रहे है और कार्यवाही केवल कागजो में सिमट कर रह गई है

आपको बता दे वि/या लाइट मशीनरी,नलकूप एवं गेट उपसंभाग सकरी द्वारा मुंगेली जिले के लगभग 24 गांवों में नल,आरवो और पाइपलाइन बिछाने का कार्य आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाना था जिस योजना को लेकर विभाग द्वारा ठेकेदार को ठेका प्रदाय कर ठेकेदार के माध्यम से उक्त कार्य को करवाना था किंतु योजना के कार्य को शासकीय नियमो के तहत पूरा करवाना छोड़ योजना की राशि को एसडीओ बी.एस.कंवर द्वारा फर्जीवाड़ा कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर निकाल लिया गया जिसकी जानकारी विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को लगते ही सरकारी राशि गबन के मामले में टीम गठित कर विभागीय जांच बैठाया गया।विभागीय जांच में जांच दल की टीम ने 72.07 लाख का गबन पाया एवं उक्त मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए जांच प्रतिवेदन सकरी पुलिस के सुपुर्द कर दिया किंतु पुलिस की जांच आज भी अधूरी है जिसके कारण इस सरकारी योजना के लाभ से ग्रामीण आज भी वंचित है और दोषी इस योजना के कैश से यैस कर रहे है

वही सूत्रों की माने तो इस घोटालेबाज अधिकारी का ठेकेदारों के साथ गहरे संबंध है जिन ठेकेदारों के बड़े नेताओं के साथ पैठ है जिसके कारण बगैर भय सरकारी राशि को डकार कर निलंबित एसडीओ साहब आराम फरमा रहे है और ग्रामीण इस योजना से वंचित है

: इस पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता महेश गहलोत को लगते ही मामले में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है अधिवक्ता महेश गहलोत ने बिलासपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दोषियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज करने की मांग की है