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पर्दाफाश

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नगर पंचायत के तथाकथित कर्मचारी मास्क के नाम पर कर रहे मनमाना वसूली

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नगर पंचायत के तथाकथित कर्मचारी मास्क के नाम पर कर रहे मनमाना वसूली

*@ख़ुद कोविड 19 के नियमो की धज्जी उड़ाकर राहगीरों को पढ़ा रहे कोरोना से बचने का पाठ…*

*असलम खान धरमजयगढ़ ब्यूरो*-

इन दिनो धरमजयगढ़ में मास्क चेकिंग के नाम पर आम जनता से ज़ोरदार वसूली चल रही है. नगर पंचायत के गैर जिम्मेदार अधिकारीयों के शह पर कुछ तथाकथित कर्मचारी जिसमे कुछ नगर पंचायत के है भी और नहीं भी, आजकल गांधी चौक गुड़िया होटल के सामने बाकायदा डंडा लेकर खड़े होते है ,और चलती गाड़ियों को खिंचते है.लोगों को धमकाते चमकाते हैं.कई बार भोले भले ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार भी करते नज़र आ रहे हैं.अलबत्ता इन वसुलीबाजों द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है.इनके कर्मचारी ख़ुद बगैर मास्क लगाये दूसरों को मास्क लगाने नसीहत फरमाते हैं.सेनेटाइजर का तो कोई ठिकाना ही नहीं है.

जबकि आपको बता दें स्थानीय पुलिस थाना बगल में ही है.लेकिन पता नही यह अधिकार इन्हें किसने दिया है.पुलिस प्रशासन का काम आजकल नगर पंचायत के कर्मचारी करते दिख रहे हैं.इस सम्बन्ध में यदि कलेक्टर आदेश है तो नियमतः शासन द्वारा निर्धारित राशि का बाकायदा इन्हें रशीद हर किसी को देना चाहिए.लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा ,यहाँ तो माजरा कुछ और ही दिख रहा है ,जो आम जनता के ज़ेहन में कई सवाल खड़ा करता है ?.
मास्क चेकिंग के बहाने से हर किसी से बीस पचास सौ की वसूली यहाँ आम बात है.पहले ये लोग डंडे व अभद्र शब्द एवं व्यवहार सिर्फ गाँव वालों से किया करते थे. कुछ चश्मदीद नगरवासी की माने तो ,अब इनके मन मे किसी का भी डर भय नही रह गया है.न जाने क्यू बड़े बुद्धिजीवी एवं बगल के थाने के अधिकारियों को यह सब नजर नहीं आता ?क्या सब की मिलीभगत है? या फिर सभी को हमे क्या के कीड़े ने काट लिया है.
कुछ जागरूक सभ्य नागरिकों ने शासन और जिम्मेदार लोगों से इस ओर ध्यान देने का मीडिया के माध्यम से अपील की है. वहीँ जनता जनार्दन ने स्थानीय अधिकारियों को चेताते हुए कहा है की अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें.जब तक भीड़ आकर के हल्ला न करे तब तक इनके कान में जूँ तक नहीं रेंगता है इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता.बहरहाल पुलिस विभाग द्वारा एक रक्षा सूत्र अभियान चलाने के बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे ऐसे में नगर पंचायत मास्क के नाम पर वसूली गई राशि से लोगों को मास्क खरीदकर वितरण करती तो शायद जनहित में बेहतर होता.

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