अब केंद्र सरकार का विधि मंत्रालय हाईकोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक पेंडिंग मामलों की सीधी निगरानी करेगा। इसके लिए विधि मंत्रालय ने नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड तैयार किया है। इसमें राज्यों को हर दिन की रिपोर्ट देनी होगी। विधि मंत्रालय उन मामलों पर खासतौर पर संज्ञान लेगा जिनमें लंबे समय से कार्यवाही अटकी होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्तमान में 74672 केस पेंडिंग हैं। इनमें पांच साल से भी अधिक पुराने 15509 केस हैं। राज्यों में पुलिस, माइनिंग, रेवेन्यू आदि विभागों के लंबित प्रकरणों का ग्राफ बढ़ता जाता है, लेकिन निराकरण की प्रकिया धीमी होती है। इसे इस सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकेगा। यहां तक कि अदालत में सुनाए फैसलों में रद्दोबदल भी नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अफसरों के साथ विधि मंत्रालय की हाल ही में बैठक हुई। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में काम प्रारंभ कर दिया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल के अनुसार एनजेडीजी की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसमें हाईकोर्ट व अन्य अदालतों में पेंडिंग केस की जानकारी अपलोड की जाएगी। एनजेडीजी के लिए हाईकोर्ट में प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर भी नियुक्त किया जाएगा। एनजेडीजी का इस्तेमाल करने हर विभाग को यूनीक आइडेंटिफिकेशन यानी यूआईडी मिलेगा। इस सिस्टम के जरिए हर रोज की जानकारी एनजेडीजी के जरिए होगी कि कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ और बाकी मामलों की स्थिति क्या है। विश्व बैंक ई-कोर्ट डाटा संग्रह करने में मदद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी इसमें एनआईसी की मदद ले रही है।

एक नजर में हाईकोर्ट में लंबित केस (अक्टूबर 2020 तक)

प्रदेशभर में मनेगा
भारतीय संविधान के निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस देशभर में मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बुधवार को भी यह प्रदेशभर में मनाया जाएगा।

ऐसे काम करेगा एनजेडीजी
एनजेडीजी के लिए राज्यों को ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए भारत एपीआई डॉट जीओवी डॉट इन फ्रंट स्लेश स्टोर पर एकाउंट बनाना होगा। इसके बाद होमपेज पर नेशनल एपीआई एक्सचेंज प्लेटफार्म शो करेगा। फिर कोर्ट आईकान को क्लिक करना होगा। इसके बाद साइन अप करना होगा। यूजर सब्सक्रिप्शन देना होगा। इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा कि उसका एकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है।

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