नई दिल्ली: क्या ब्याज दरें और सस्ती होगी? क्या लोगों की ईएमआई सस्ती होगी? इस बात पर से पर्दा उठेगा 9 अक्टूबर को जब आरबीआई द्विमासिक कर्ज नीति का ऐलान करेगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के लिये आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई। 9 अक्टूबर को आरबीआई कर्ज नीति का ऐलान करेगा।  माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर को आरबीआई गवर्नर शक्ति कांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस क एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे।

क्या ईएमआई सस्ती होगी ? 

हर किसी को यही उम्मीद है कि आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट घटाकर कर्ज सस्ता होने का रास्ता साफ करेगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं क्योंकि बीते कुछ महीनों से साग-सब्जी और दालों के दामों में इजाफे के चलते थोक महंगाई दर हो या खुदरा महंगाई दर दोनों ही के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में आरबीआई के सामने ब्याज दर में कमी करने का विकल्प बेहद कम नजर आता है।

आरबीआई के मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक पहले 29 सितंबर से  लेकर 1 अक्टूबर तक होना था। लेकिन मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी में 6 सदस्यों का होना जरुरी है लेकिन 3 सदस्य इसमें नहीं थे। सोमवार को ही केंद्र सरकार ने  मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी  में 3 नये सदस्यों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को शामिल किया।

बहरहाल आरबीआई के सामने चुनौती है कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की।  इस वर्ष आरबीआई ने रेपो दर में 1.15 फीसदी की कटौती का चुका है जिससे आम लोगों से लेकर उद्योग जगत के लिये बैंकों से कर्ज लेना सस्ता हो सके।  कर्ज सस्ता होता है तो ना केवल उद्योग जगत बल्कि होमलोन कारलोन लेने वालों के लिये फायदा होगा इससे डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो अर्थव्यवस्था के लिये टॉनिक का काम करेगा।