प्रभारी मंत्री ने ली पेंशन भुगतान एवं मजदूरी भुगतान के संबंध में बैठक…

पेंशन, भुगतान एवं अन्य शासकीय योजनाओं की राशि के संबंध में जनसामान्य को मिलेगी जानकारी-प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल

प्रभारी मंत्री ने ली पेंशन भुगतान एवं मजदूरी भुगतान के संबंध में बैठक
रायगढ़, 31 मई 2019/ उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में हितग्राही मूलक पेंशन भुगतान एवं मनरेगा मजदूरी भुगतान के संबंध में आने वाली दिक्कतों का चिन्हांकन एवं उनके समाधान के संंबंध में बैठक ली और चर्चा की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री यशवंत कुमार मौजूद थे।
प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल ने कहा कि जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस में खोले गए खातों में 50 हजार से ऊपर की राशि जमा होने पर राशि फ्रिज हो जाती है। जिससे हितग्राहियों के 50 हजार से ऊपर का ट्रांजेक्शन लॉक हो जाता है और कई तरह की दिक्कतें आती है। मंत्री श्री उमेश पटेल ने कहा कि बैंक के प्रतिनिधि प्रति बुधवार जनपद आयेंगे और जनसामान्य को सूचनाएं देंगे। उन्होंने कहा कि जो बैंक सेवाएं उपलब्ध नहीं करायेंगे और पर्याप्त राशि समय पर हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं करायेंगे। उक्त बैंक से सेवाएं वापस ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों का विभिन्न बैंकों में खाता होने के कारण अंतिम बार जिस बैंक में आधार नंबर दर्ज कराया जाता है। उसी बैंक में हितग्राही के योजनाओं की राशि अंतरित (जमा) हो जाती है। चाहे हितग्राही ने जिला पंचायत या नगर निगम या अन्य शासकीय संस्थाओं में कोई अन्य एकाउंट नंबर दिया हो। ज्यादातर पेंशन एवं मनरेगा के हितग्राहियों को यह पता नहीं होता कि किस एकाउंट में पेंशन जा रहा है। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हर गांव मेें सरपंच सचिव हर तीन माह में गांव के लोगों को शिविर लगाकर जानकारी देंगे।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि श्रमिकों का भुगतान के लिए एफटीओ बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक में सबसे ज्यादा समस्या है। उन्होंने कहा कि एफटीओ रिजेक्शन होने पर इसका निराकरण भी करेंगे। प्रोजेक्ट आफिसर ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक हितग्राहियों को पासबुक नहीं देते। इस पर मंत्री श्री पटेल ने आईसीआईसीआई बैंक से आए मैनेजर को हितग्राहियों को पास बुक देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बैंक शासन की योजनाओं के लिए आ रही राशि से लोन के लिए राशि काट लेते है जो ठीक नहीं है। उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित किया कि पेंशन एवं अन्य शासन की योजनाओं की राशि लोन के लिए कटौती नहीं की जाएगी।
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कहा कि ऐसे बैंक जो बेहतर सेवा उपलब्ध नहीं करा सकेंगे उनकी सेवाएं नहीं ली जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, उप संचालक समाज कल्याण सुश्री रूचि शर्मा, लीड बैंक के अधिकारी श्री एक्का एवं समस्त जनपद सीईओ, बैंकों के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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