छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिली बड़ी सौगात : राज्य की 18 सड़क परियोजनाओं को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी, 3289 करोड़ का प्रावधान…
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ने आज राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के लिए केंद्र से छत्तीसगढ़ में करीब 18 परियोजनाओं के प्रावधानों को स्वीकृति मिली है. इसके लिए केंद्र से 3289 करोड़ करोड़ रूपये राज्य सरकार को मिलेंगे. साथ ही भविष्य में प्रस्तावित 1006 किलोमीटर लंबाई के आठ कार्यों के सर्वेक्षण और DPR के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करने के लिए भारत सरकार तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ की जानता को लगातार मिल रहा है. उन्होंने बताया कि कस्तूरमेटा से महाराष्ट्र सीमा तक डबल लेन में सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन क कार्य किया जाएगा. इसके अलावा जगदलपुर-सुकमा-कोंटा मार्ग पर स्तिथ कांगेर वेली राष्ट्रीय उद्यान के भाग में डबल लेन सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य होगा.
उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रेसवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के वक्त जब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रायपुर आए थे तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था की हर प्रस्ताव की स्वीकृति दी जायेगी. इसके बाद एक दूसरे कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भी इस बात को स्वीकारते हुए कहा था कि जितना मांगते हैं उससे ज्यादा दिया जाता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार ने विकास को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया. पूर्व में कांग्रेस की सरकार में प्रस्ताव नहीं मिलते थे. क्योंकि कांग्रेस की विकास में रुचि ही नहीं थी. यह राशि हमें काम करने की नियत से मिली है.
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम चाहते है कि प्रदेश में नए-नए उद्योग आए और उद्योग नीति आगे बढ़े. जो निवेश करने वाले लोग हैं उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि समयबद्ध तरीके से सरकार ने सिस्टम तैयार किया है. निवेश आएगा, जोर लगेगा, प्रदेश का विकास होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा.
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