सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा को ‘ गंभीर’ बताया, केंद्र से पूछा, वो स्टैंड लेने से हिचकिचा क्यों रहा है…?

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा को ‘ गंभीर’ बताया, केंद्र से पूछा, वो स्टैंड लेने से हिचकिचा क्यों रहा है..?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर अपना स्टैंड लेने को कहा। कोर्ट ने पूछा कि केंद्र इस मुद्दे पर स्टैंड लेने से क्यों हिचकिचा रहा है। अदालत ने इसे ‘गंभीर’ मुद्दा बताते हुए केंद्र से यह भी विचार करने को कहा कि क्या समाधान के लिए वित्त आयोग के सुझाव मांगे जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद निर्देश जारी किया कि वित्त आयोग को राज्य के ऋणों और मुफ्त उपहारों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्यों को धन आवंटित करना चाहिए।

यह एक गंभीर मुद्दा है लेकिन राजनीतिक रूप से नियंत्रित करना मुश्किल है। वित्त आयोग जब विभिन्न राज्यों को आवंटन करता है, तो वे राज्य के कर्ज और मुफ्त उपहारों की मात्रा को ध्यान में रख सकते हैं। वित्त आयोग इससे निपटने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है। शायद हम इस पहलू को देखने के लिए आयोग को आमंत्रित कर सकते हैं। केंद्र से निर्देश जारी करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।” शुरुआत में, भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश एडवोकेट अमित शर्मा ने 10 अप्रैल, 2022 को दायर किए गए हलफनामे की ओर इशारा करते हुए कहा कि चुनाव से पहले या बाद में किसी भी तरह का मुफ्त उपहार देना पार्टी का नीतिगत निर्णय है और यह कि आयोग राज्य की नीतियों और निर्णयों को विनियमित नहीं कर सकता है जो सरकार बनाते समय जीतने वाली पार्टी द्वारा लिए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श के बाद आदर्श आचार संहिता दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।शर्मा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अदालत को संबोधित करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी क्योंकि एक कानून है जिसे लागू करने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए, एएसजी केएम नटराज ने कहा कि मुद्दों को केवल ईसीआई द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए। एएसजी की दलीलों को अपवाद मानते हुए मुख्य न्यायाधीश ने संघ से इस संबंध में एक स्टैंड लेने और जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। सीजेआई ने एएसजी से कहा, “आप यह क्यों नहीं कहते कि आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है और चुनाव आयोग को फैसला करना है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि यह एक गंभीर मुद्दा है या नहीं? आप स्टैंड लेने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? ?आप एक स्टैंड लें और फिर हम तय करेंगे कि इन मुफ्त सुविधाओं को जारी रखा जाना है या नहीं। आप एक विस्तृत जवाब दाखिल करें। ”

मामले को “गंभीर” बताते हुए, याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दल को ऐसी चीजें देने से रोकना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग को एक पार्टी को राज्य या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने के लिए अतिरिक्त शर्तें जोड़नी चाहिए। उपाध्याय ने कहा, “कुछ उचित वादा होना चाहिए।” उपाध्याय ने कहा कि कुल 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। उन्होंने यह भी जोड़ा था,

हम श्रीलंका बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ” चूंकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अदालत में मौजूद थे, इसलिए सीजेआई ने सिब्बल को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। सीनियर एडवोकेट द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, सीजेआई ने एएसजी को निर्देश लेने के लिए कहा कि क्या वित्त आयोग को मुफ्त उपहार वितरण को रोकने के लिए समाधान सुझाने के लिए शामिल किया जा सकता है। “श्री नटराज, कृपया वित्त आयोग से पता करें कि क्या यह हो सकता है। आपको पता चले कि कौन प्राधिकरण है जहां हम बहस या कुछ शुरू कर सकते हैं। मैं इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करूंगा। हम भारत सरकार को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। अगले बुधवार को हम सुनवाई करेंगे।” 25 जनवरी, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईसीआई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया गया था कि: • चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त उपहारों का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, खेल के मैदान से छेड़छाड़ करता है, निष्पक्ष चुनाव की जड़ें हिलाता है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करता है। • चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से निजी वस्तुओं/सेवाओं का वादा/वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 (3) और 282 का उल्लंघन करते हैं। • मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त उपहारों का वादा/वितरण आईपीसी की धारा 171बी और धारा 171सी के तहत रिश्वत और अनुचित प्रभाव के समान है।

केस: अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ| रिट याचिका (सिविल) 43/ 2022