राज्य भर में जारी तहसील स्तर की हड़ताल के विरुद्ध आज हाई कोर्ट अधिवक्ता , अमिय कांत तिवारी , भारत गुलबानी , अनिल तवाड़कर और प्रभात सक्सेना ने जनहित याचिका दायर की ।
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राज्य भर में जारी तहसील स्तर की हड़ताल के विरुद्ध आज हाई कोर्ट अधिवक्ता , अमिय कांत तिवारी , भारत गुलबानी , अनिल तवाड़कर और प्रभात सक्सेना ने जनहित याचिका दायर की ।
याचिका में मांग की गई है कि लोक सेवकों के हड़ताल किये जाने , सिविल सेवा आचरण नियम में निषेध है तथा कदाचरण है ।
हड़ताल का आहूत किया जाना असंवैधानिक है । साथ ही मांग की गई है कि जारी हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और तत्काल प्रभाव से तहसील न्यायालय के कार्यवाही को पुनर्स्थापित किये जायें ।
विगत 10 तारीख को रायगढ़ में हुए एक मारपीट की घटना के प्रतिसाद स्वरूप राज्य के विभिन्न तहसील न्यायालय का कार्य ठप्प कर दिया गया था तथा राजस्व न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल आयोजित कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ।
इन्होंने तहसील परिसर में तालाबंदी तक कर दी और किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था । जिसके चलते आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और राजस्व मामलों के निराकरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं ।
इन्ही तथ्यों के आधार पर जनहित याचिका दायर की गई है ताकि आम जनता को सुविधा सुलभ हो सके ।
याचिका पर सुनवाई होंगी ।
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