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सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2020 के उम्मीदवारों को शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी, जल्द फैसला करने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2020 के उम्मीदवारों को शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी, जल्द फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CLAT 2020 के उम्मीदवारों को परीक्षा के संचालन से संबंधित शिकायतों के बारे में शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी जो सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कमेटी को जल्द से जल्द उम्मीदवारों द्वारा की गई आपत्तियों पर फैसला लेना चाहिए। पीठ ने हालांकि, अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को रोकने के लिए मना कर दिया।

 CLAT2020 उम्मीदवारों के लिए उपस्थित हुए और शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई , उससे छात्रों को असुविधा हो रही है, जैसे कि सही उत्तरों को भरने में असमर्थ होना, प्रश्नों और चिह्नों के लिए गलत उत्तर देना। कोर्ट एक लॉ छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 (लावन्या गुप्ता और अन्य बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और अन्य) का फिर से संचालन करने के लिए नेशनल लॉ स्कूल कंसोर्टियम को निर्देश देने की मांग की गई थी।

आज, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण CLAT2020 उम्मीदवारों के लिए उपस्थित हुए और शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई , उससे छात्रों को असुविधा हो रही है, जैसे कि सही उत्तरों को भरने में असमर्थ होना, प्रश्नों और चिह्नों के लिए गलत उत्तर देना। कोर्ट एक लॉ छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 (लावन्या गुप्ता और अन्य बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और अन्य) का फिर से संचालन करने के लिए नेशनल लॉ स्कूल कंसोर्टियम को निर्देश देने की मांग की गई थी।

शंकरनारायण ने अदालत को सूचित किया कि 40,000 आपत्तियां सवाल और जवाब के संबंध में आईं। “उन्होंने गलत जवाब और गलत सवाल दिए हैं। 19,000 आपत्तियों पर, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है।” सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों के मुद्दे पर, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर दोष था, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई जो पहले कभी नहीं हुई। “इस परीक्षा में कट ऑफ 0 भी नहीं है, बल्कि -4 है।” दूसरी ओर एनएलयू कंसोर्टियम के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने कहा कि गलतफहमी है कि काउंसलिंग के लिए माइनस अंकों वाले लोगों को बुलाया गया और यह कि छात्रों को बुलाना महत्वपूर्ण था क्योंकि महामारी की स्थिति में काउंसलिंग के लिए एक अनौपचारिक अभ्यास प्रकाश में नहीं हो सकता था।

 सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा, उन्होंने कहा कि CLAT 2020 अभ्यास प्रत्येक छात्र के ऑडिट के साथ असाधारण रहा है, जिसने परीक्षा के लिए उन्हें उपलब्ध कराया। एक आकांक्षी द्वारा दायर एक हलफनामे का जिक्र करते हुए, नरसिम्हा ने कहा, “जिस दस्तावेज को निर्धारित किया गया है, यह अंकन और आकांक्षी द्वारा उत्तर देने का प्रयास धोखाधड़ी है। आगे, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल से प्रश्नों की संख्या घटाई है।” इस संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं को शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निपटारा किया गया जिसमें कहा गया कि उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द उठाया जाएगा।

सीजेआई एसए बोबडे इस मौके पर शंकरनारायण ने अदालत से कहा कि काउंसलिंग आदि को इस बीच नहीं रखना जाना चाहिए लेकिन पीठ ने उसपर स्टे लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगी ।यह याचिका CLAT 2020 के पांच उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी कि “CLAT 2020 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत दोषपूर्ण, भेदभावपूर्ण और उल्लंघन है।

याचिका के अनुसार ‟ अजीबोगरीब परिस्थितियों में आयोजित CLAT 2020 का एनएलयू के कंसोर्टियम द्वारा घोषित परिणाम, पूरी तरह से गलत, और त्रुटिपूर्ण हैं इसलिए, निम्नलिखित कारणों से पक्षपाती हैं: – 1. उम्मीदवारों ने सही उत्तरों का चयन / टिक किया है; हालांकि, यह परिणाम में प्रतिबिंबित कर रहा है कि गलत और अलग-विकल्प चयनित / टिक किए गए हैं। 2. परिणाम उन प्रश्नों में अंकों को प्रदर्शित और गणना कर रहा है, जिनका उम्मीदवारों द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया था। 3. उम्मीदवारों ने विभिन्न विकल्पों को चुना / / टिक किया है; हालांकि, परिणाम में अलग-अलग उत्तर चुने गए / टिक किए गए दिखाए गए हैं। 4. 10 प्रश्न या तो स्वयं गलत हैं, या उनके उत्तर जो वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, गलत हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम ने 3 अक्टूबर 2020 को बहुत ही अभिमानी तरीके से प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज की गई हैं क्योंकि CLAT-2020 ने आपत्तियां दाखिल करने को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है,

जबकि, अन्य संस्थान 1,000 / – रुपये प्रति आपत्ति शुल्क प्रभार लेते हैं। इसके अलावा, कंसोर्टियम ने प्रश्नों और उत्तरों में संशोधन पर दिनांक 03.10.2020 के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने 146, 147 और 150 प्रश्न संख्या को छोड़ दिया और 08, 35 और 148 प्रश्नों की उत्तर कुंजी को संशोधित किया। इसलिए, न तो शिकायत समिति और न ही कंसोर्टियम ने बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं / उम्मीदवारों द्वारा दायर आपत्तियों / शिकायतों के मुद्दों पर ध्यान दिया, बल्कि , पक्षपाती दृष्टिकोण के साथ बहुत ही अभिमानी तरीके से निपटा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कुछ छात्र गैर-अंग्रेजी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए, अंग्रेजी पढ़ने और समझने के कौशल पर इस तरह के विषयाशक्ति का इन छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह CLAT 2020 स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है; और अकेले इस आधार पर, परीक्षा को संविधान के अनुच्छेद 14 के मनमाने और उल्लंघन के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए। ‘CLAT 2020’ में कई प्रश्न इस तरह से बनाए गए थे कि सभी चार विकल्प प्रश्नों के अनुसार वास्तविक उत्तर नहीं थे, उदाहरण के लिए, प्रश्न संख्या 146 से 150 तक। इसके अलावा, कई सवालों के लिए, उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दिए गए थे, उदाहरण के लिए 5, 6, 8, 14, 16, 19, 35, 45, 103, 122 और 125 (अंग्रेजी से, तार्किक और कानूनी तर्क अनुभाग)। इसके अलावा, कई सवालों के एक से अधिक सही उत्तर थे, इसलिए सही उत्तर चुनने के बजाय उम्मीदवार “सबसे उपयुक्त” विकल्प का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कई अन्य प्रश्न इस तरह के मानक थे कि अनुभवी अभ्यास करने वाले वकीलों को भी उनका उत्तर देने का प्रयास करने से पहले व्यापक कानूनी शोध करने की आवश्यकता होगी, और इस तरह के शोध के बाद भी इन प्रश्नों का कोई वस्तुनिष्ठ उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ये प्रश्न अध्ययन और ज्ञान पर आधारित होने के बजाय राय पर आधारित थे, इसलिए इस तरह के “उद्देश्य” को परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए था।

 

 

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